I am very happy to recommend this blog http://marathibmm.blogspot.com/ set up by Mahesh Savale, a student of Mass Communication and Journalism of Mumbai University.
I am impressed by the fact he is not very casual in his attitude, like many of his peers can be. The topics he has dealt with are useful to students of Mass Communication and I do hope his friends in Mumbai and elsewhere will develop the blog further.
Keep it up Mahesh, even after you pass out.
Kiran Thakur
Tuesday, 13 April 2010
Tuesday, 6 April 2010
Journalism teachers in Tamil Nadu and Puducherry join hands to regulate field
Mr Nirmaldasan (nirmaldasan@hotmail.com)informed me about the concerns of journalism teachers in Chennai and Puducherry. I believe the issue deserved to be debated across the country:
Journalism teachers join hands to regulate field
D Suresh Kumar, TNN, Apr 5, 2010, 04.41am IST
CHENNAI: Concerned over the unregulated proliferation of academic courses in the field of journalism and mass communication, university and college teachers handling the subject in Tamil Nadu and Puducherry have come together as a collective group to press for its regulation.
Senior professors and faculty members from leading institutions including the University of Madras, Madurai Kamaraj University, Pondicherry University, Periyar University, Manonmaniam Sundaranar University and Anna University met in Chennai last month to form an Association of Communication Teachers (ACT TN & Pondy). One of the purposes of forming an association is to seek a professional regulatory body for communication education on the lines of the Medical Council of India and All India Council for Technical Education.
This body will also serve as a "media watchdog" to independently review media content in the wake of the recent controversy over private television channels beaming adult content' during prime time without cautioning viewers when disgraced godman Nithyananda was caught in a sex row.
"In Chennai alone nearly 30 institutions are offering media-related courses. Around 10-odd institutions in the districts have media programmes. However, there are no regulations to ensure that only qualified persons handle the subject. You have visual communication and electronic media courses, with little emphasis on communication, being included in the faculty of journalism. Our concern is that if under-qualified persons or those from irrelevant fields handle subjects it would jeopardise the employability of the student," said G Ravindaran, president, ACT (TN & Pondy)
Since the media industry looks up to university departments as "suppliers of input" for its editorial department, the need for a tighter framework is felt. "We are not against encouraging more players in the field but we favour a strong regulatory framework since deterioration in quality of teaching has a bearing on the employability of the student," Ravindran, who also heads the department of journalism and communication, University of Madras, told TOI.
A section of the journalism faculty is concerned about "rank outsiders" heading communication departments. For instance, a mechanical engineering professor heads the media sciences department at the Anna University (Chennai). "Communication field can benefit from a sociologist or anthropologist as a teacher but certainly not a mechanical engineer," quipped a journalism professor.
The ACT is also against launching fancy courses like BTech in Electronic Media and MBA in Journalism, which a couple of deemed universities are offering.
suresh.kumar3@ timesgroup. com
Source: http://timesofindia .indiatimes. com/city/ chennai/Journali sm-teachers- join-hands- to-regulate- field/articlesho w/5761057. cms --
Journalism teachers join hands to regulate field
D Suresh Kumar, TNN, Apr 5, 2010, 04.41am IST
CHENNAI: Concerned over the unregulated proliferation of academic courses in the field of journalism and mass communication, university and college teachers handling the subject in Tamil Nadu and Puducherry have come together as a collective group to press for its regulation.
Senior professors and faculty members from leading institutions including the University of Madras, Madurai Kamaraj University, Pondicherry University, Periyar University, Manonmaniam Sundaranar University and Anna University met in Chennai last month to form an Association of Communication Teachers (ACT TN & Pondy). One of the purposes of forming an association is to seek a professional regulatory body for communication education on the lines of the Medical Council of India and All India Council for Technical Education.
This body will also serve as a "media watchdog" to independently review media content in the wake of the recent controversy over private television channels beaming adult content' during prime time without cautioning viewers when disgraced godman Nithyananda was caught in a sex row.
"In Chennai alone nearly 30 institutions are offering media-related courses. Around 10-odd institutions in the districts have media programmes. However, there are no regulations to ensure that only qualified persons handle the subject. You have visual communication and electronic media courses, with little emphasis on communication, being included in the faculty of journalism. Our concern is that if under-qualified persons or those from irrelevant fields handle subjects it would jeopardise the employability of the student," said G Ravindaran, president, ACT (TN & Pondy)
Since the media industry looks up to university departments as "suppliers of input" for its editorial department, the need for a tighter framework is felt. "We are not against encouraging more players in the field but we favour a strong regulatory framework since deterioration in quality of teaching has a bearing on the employability of the student," Ravindran, who also heads the department of journalism and communication, University of Madras, told TOI.
A section of the journalism faculty is concerned about "rank outsiders" heading communication departments. For instance, a mechanical engineering professor heads the media sciences department at the Anna University (Chennai). "Communication field can benefit from a sociologist or anthropologist as a teacher but certainly not a mechanical engineer," quipped a journalism professor.
The ACT is also against launching fancy courses like BTech in Electronic Media and MBA in Journalism, which a couple of deemed universities are offering.
suresh.kumar3@ timesgroup. com
Source: http://timesofindia .indiatimes. com/city/ chennai/Journali sm-teachers- join-hands- to-regulate- field/articlesho w/5761057. cms --
Sunday, 4 April 2010
भाषा संचालनालयाची मरणासन्न अवस्था
भाषा संचालनालयाची मरणासन्न अवस्था या विषयावर मराठी अभ्यास केंद्राने प्रसारित केलेल्या प्रसिद्धी पत्रक माझ्या ब्लोगवर मुद्दाम देत आहे. साहित्य संमेलन झाल्यानंतर सर्व संबधितांनी (महाराष्ट्र साहित्य परिषद, अ भा मराठी साहित्य महामंडळ, पुण्यभूषण प्रतिष्ठान, आदी संस्था आणि मराठी च्या विकासात स्वारस्य असणाऱ्या व्यक्तींनी) अशा विषयाचा पाठपुरावा करावा, किमान पाठपुरावा करणाऱ्यांना पाठिंबा द्यावा असे आवाहन करीत आहे.
दिनांक : ०३/०४/२०१०
भाषा संचालनालयाची मरणासन्न अवस्था :
लेखक – पत्रकारांच्या शिष्टमंडळापुढे उघड झाले चित्र
राज्याच्या भाषा विकासविषयक यंत्रणेचे मुख्य अंग असलेल्या भाषा संचालनालयाची मरणासन्न अवस्था आज मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने भाषा संचालकांना भेटलेल्या लेखक पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाच्या लक्षात आले. काळाच्या ओघात आपली प्रतिष्ठा सर्वार्थाने गमावून बसलेल्या भाषा संचालनालयाची ही दुर्दशा राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातच उघडकीस यावी हा दुर्दैवी योगायोगच म्हटला पाहिजे.
मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने झालेल्या या चर्चेत ग्रंथालीचे दिनकर गांगल, मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रसाद मोकाशी, ई-टीव्ही मराठीचे संपादक राजेंद्र साठे, सकाळचे फिचर्स संपादक हेमंत जुवेकर, प्रहारचे मुख्य वार्ताहर विजय चोरमारे, स्टार माझाच्या वरिष्ठ निर्मात्या शेफाली साधू, डी.एन.ए.च्या प्रतिनिधी नीता कोल्हटकर इत्यादींनी भाग घेतला.
मराठी अभ्यास केंद्राने माहितीचा अधिकार वापरून भाषा संचालनालयाच्या दुरवस्थेबाबत मिळवलेली माहिती व प्रशासक व भाषा तज्ज्ञांशी केलेली व्यापक चर्चा यांच्या आधारे अकरा ठळक मागण्या भाषा संचालकांसमोर मांडल्या. या चर्चेच्या ओघात भाषा संचालकांना त्यांच्या विभागासाठी किती आर्थिक तरतूद आहे हेही माहीत नसल्याचे लक्षात आले. शिष्टमंडळाने आग्रह धरल्यावर भाषा संचालनालयाचा खर्च हा योजनेतर खर्च आहे असे सांगण्यात आले. २००९-२०१० साठी ३ कोटी २५ लाख ९५ हजार इतका निधी उपलब्ध झाला. मात्र त्यापैकी ३ कोटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च झाले. २०१०-२०११ मध्ये ४ कोटी १लाख ३५ हजार रुपयांची मागणी भाषा संचालनालयाने केली आहे. मात्र त्यापैकी ३ कोटी ४१ लाख रुपये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होणार आहेत. याचा अर्थ इतर सर्व खर्च वजा जाता मराठीच्या समृद्धीसाठी संचालनालयाकडे अक्षरश: नगण्य रक्कम उरते. कदाचित त्यामुळेच भाषा संचालकांना आर्थिक तरतुदीचा उल्लेख करणे जड गेले असावे.
मराठी अभ्यास केंद्राने सादर केलेल्या मागण्या व भाषा संचालकांनी दिलेली उत्तरे पुढीलप्रमाणे :
१. भाषा संचालनालय तसेच इतर सर्व भाषाविषयक यंत्रणा सामान्य प्रशासन विभाग तसेच सांस्कृतिक कार्यविभाग यांच्यात वाटल्या गेल्यामुळे त्यांची फरपट झाली आहे. हे थांबविण्यासाठी स्वतंत्र राजभाषा विभागाची स्थापना करुन सर्व भाषाविषयक यंत्रणा त्या विभागाकडे वर्ग कराव्यात.
उत्तर- हा निर्णय शासनाच्या वरिष्ठ स्तरावर घ्यावा लागेल त्यासाठी मंत्रिमंडळाची परवानगी घ्यावी लागेल अशा प्रकारचा प्रस्ताव पाठवण्याचा विचार करू.
२. पूर्णकालिक भाषा संचालकाची तात्काळ नियुक्ती करावी.
उत्तर- भाषा संचालकांच्या नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात दिली आहे. मात्र अपेक्षित शैक्षणिक अर्हतेनुसार लोक मिळत नाहीत त्यामुळे सेवा प्रवेश नियम शिथिल कले जाणार आहेत. आकर्षक वेतनश्रेणी दिल्याने जास्त लोक आकर्षित होतील. त्यामुळे तोही विचार होत आहे. (प्रत्यक्षात असा कोणताही प्रस्ताव भाषा संचालनालयाने सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवलेला नाही असे लक्षात आले. त्यामुळे हे सगळेच प्रकरण म्हणजे बोलाची कढी, बोलाचाच भात असे आहे.)
३. भाषा सल्लागार मंडळाची त्वरित स्थापना करून सर्व परिभाषा कोश २ ते ३ वर्षांत अद्ययावत करून घ्यावेत. तसेच ते युनिकोड मराठीचा वापर करुन शासनाच्या संकेतस्थळावर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावेत.
उत्तर- भाषा सल्लागार मंडळाचे नामकरण आता भाषा सल्लागार समिती असे झाले आहे. मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी भाषा सल्लागार समितीची स्थापना शासन करू शकलेले नाही. पण त्यामुळे काम अडू नये यासाठी एकदोन कोशांच्या निर्मितीसाठी उपसमित्या निर्माण करण्याचा भाषा संचालनालयाचा प्रस्ताव आहे. (प्रत्यक्षात चर्चे दरम्यान समिती किंवा उपसमिती नजिकच्या काळात अस्तित्त्वात येणे शक्य नाही असे लक्षात आले.) परिभाषा कोशांच्या पुनर्मुद्रणासाठी किमान सात ते आठ वर्ष लागतात असे भाषा संचालकांनी सांगितले. मात्र एवढा काळ कशासाठी याचे कोणतेही तार्किक समर्थन ते देऊ शकले नाहीत. मराठी अभ्यास केंद्राला ५ ऑक्टोबर २००९ रोजी माहितीच्या अधिकाराखाली पाठवलेल्या उत्तरात भाषा संचालनालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध आहे व त्यावर अद्ययावत माहिती टाकण्याचे काम चालू आहे असे सांगण्यात आले होते. आजच्या बैठकीत मात्र संचालनालयाचे संकेतस्थळ नसल्याचे उघड झाले. संकेतस्थळाचा प्रस्ताव माहिती तंत्रज्ञान विभागाला एक आठवड्यापूर्वी म्हणजेच अभ्यास केंद्राच्या शिष्टमंडळाला आमंत्रण देण्याच्या आगेमागे देण्यात आला आहे. २००५साली पुनर्मुद्रणासाठी पाठवलेले सहा कोश अजूनही पुनर्मुद्रित झालेले नाहीत. निधीची उपलब्धता असेल तसतसे पुढील कोश छापले जातील असे गोलमाल उत्तर भाषा संचालकांनी दिले. असाच वेग कायम राहिला तर आजवर तयार झालेल्या कोशांचे पुनर्मुद्रण होण्यासाठी २०५०साल उजाडेल. अशा परिस्थितीत युनिकोड वापरून शासन हे सर्व कोश संकेतस्थळावर टाकेल अशी अपेक्षा बाळगणे वेडेपणाचे ठरेल. संजय भगत या मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्याने पदरचे २ लाख रुपये खर्च करुन अनेक परिभाषा कोशांचे संगणकीकरण करून घेतले आहे. सी-डॅकच्या मदतीने हे सर्व कोश युनिकोड स्वरूपात येण्यास ते प्रयत्न करत आहेत. मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्याचे हे प्रयत्न पाहता भाषा संचालनालयाचे नाकर्तेपण अधिकच डोळ्यात भरते.
४. भाषा संचालनालयाची परिभाषा वापरणे बालभारती (म. रा. पा. पु. नि. मं.), विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ, म. रा. साहित्य संस्कृती मंडळ व प्रसार माध्यमे यांच्यावर बंधनकारक करावे. त्याशिवाय परिभाषेचे प्रमाणीकरण होणार नाही.
उत्तर- परिभाषेचा अधिकाधिक वापर व्हावा व प्रमाणीकरण व्हावे यासाठी ती शाळा महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे हे भाषा संचालकांनी मान्य केले आहे. मात्र अशा अर्थाचा प्रस्ताव वरिष्ठांना पाठवू, शालेय व उच्चतंत्रशिक्षण विभागाचे अभिप्राय मागवू असे वेळकाढूपणाचे उत्तर दिले. शिष्टमंडळाने आग्रह केल्यावर असे पत्र आपण आठवड्याभरात पाठवू असे त्यांनी सांगितले. मात्र त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
५. भाषा उपसंचालक विधी हे पद तात्काळ भरावे. त्याशिवाय न्यायव्यवहारात मराठीच्या मोहिमेस गती येणार नाही.
उत्तर- भाषा उपसंचालक विधी या पदाच्या नेमणुकीचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवला जाईल. याचा अर्थ गेली अनेक वर्षे हे पद रिक्त असूनही त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याची सवड त्यावेळच्या भाषा संचालकांना झालेली नाही.
६. संचालनालयाची सर्व मुद्रण बाह्य प्रकाशने सहा महिन्यांत उपलब्ध करुन द्यावीत. अन्यथा ती खाजगी प्रकाशकांकडून प्रकाशित करून घेतली जातील.
उत्तर- सर्व मुद्रण बाह्य प्रकाशने सहा महिन्यांत तयार करुन देणे अजिबात शक्य होणार नाही. कारण २००५ साली दिलेले कोश हे अजून पुनर्मुद्रित झालेले नाहीत. ( शिष्टमंडळाने संचालकांच्या निदर्शनात आणून दिले की पुरेसे काम नसल्यामुळे मुद्रणालयातील अनेक कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी लागते आहे, अशा परिस्थितीत मनुष्यबळ नसल्याने पुनर्मुद्रणाचे काम होत नाही ही विसंगती ठरते.)
७. अनुवादकांच्या रिक्त जागा तात्काळ भराव्यात.
उत्तर- अनुवादकांच्या एकूण १४ जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला २००५साली प्रस्ताव देण्यात आला. आयोगाने २००९ साली जाहिरात देऊन अर्ज मागवले. एकूण २०० जणांचे अर्ज आले आहेत. मात्र अजूणही कोणाची निवड किंवा नियुक्ती झालेली नाही. ( महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या जवळपास दर पंधरवड्याला जहिराती येत असतात. असे असताना १४ पदांवरील नेमणूकीसाठी सहा वर्षांचा कालावधी जातो यावरून आयोग आणि पर्यायाने शासन भाषा विषयक यंत्रणांना काडीची किंमत देत नाही हे सिद्ध होते.)
८. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व महाविद्यालयांच्या ग्रंथालयांमध्ये भा.सं.प्रकाशित परिभाषा कोश उपलब्ध करून द्यावेत व ते ठेवणे अनिवार्य करावे. सर्व प्राचार्यांना तसे परिपत्रक पाठवावे.
उत्तर- परिभाषेचा अधिकाधिक वापर व्हावा व प्रमाणीकरण व्हावे यासाठी ती शाळा महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे हे भाषा संचालकांनी मान्य केले आहे. मात्र अशा अर्थाचा प्रस्ताव वरिष्ठांना पाठवू, शालेय व उच्चतंत्रशिक्षण विभागाचे अभिप्राय मागवू असे वेळकाढूपणाचे उत्तर दिले. शिष्टमंडळाने आग्रह केल्यावर असे पत्र आपण आठवड्याभरात पाठवू असे त्यांनी सांगितले. मात्र त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
९. प्रकाशने-परिभाषा सर्व संबंधितांपर्यंत पोहोचविण्याची कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करावी. (आज महाराष्ट्रातील ५-६ ठिकाणीच व कार्यालयीन वेळेतच ती मिळतात.)
उत्तर- प्रकाशने परिभाषा लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी शासकीय ग्रंथादारांशी संपर्क साधला जाईल असे भाषा संचालकांनी सांगितले मात्र ह्या उत्तराला फारसा अर्थ नाही कारण कोश उपलब्धच नसतील तर त्यांच्या विक्रीची केंद्रे वाढवण्यात काहीच अर्थ नाही याबाबतचा मुंबई विध्यापीठाच्या संज्ञापन आणि पत्रकारिता विभागाने भाषा संचालनालयाशी केलेला पत्र व्यवहार अभ्यास केंद्राने शिष्टमंडळ आणि संचालकांपुढे मांडला. दिनांक २० एप्रिल २००९ रोजी मुंबई विध्यापीठाच्या संज्ञापन आणि पत्रकारिता विभागाचे प्रमुख संजय रानडे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रमुख लीना मेंहदळे यांना पत्र पाठवून (C & J / 395 / 9) वृत्तपत्रविद्या, राज्यशास्त्र, साहित्यसमिक्षा, भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यवसाय व्यवस्थापन अशा सात परिभाषा कोशांच्या प्रत्येकी ५०० प्रतींची मागणी केली होती. शासनाला हे कोश छापणे शक्य नसेल तर विद्यापीठ ते छापेल व युनिकोडच्या माध्यमातून इंटरनेटवरून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देईल अशी तयारीही विद्यापीठाने दाखविली होती. प्रत्यक्षात मात्र शासनाने काहीही कार्यवाही केलेली नाही. मुद्रणालयाला कोणतेही पत्र गेलेले नाही किंवा मुंबई विद्यापीठाला त्याबाबत काहीही कळवण्यात आलेले नाही या बाबी चर्चे दरम्यान उघड झाल्या. गेल्यावर्षी मुंबई विद्यापीठात बॅचलर ऑफ मास मीडिया हा पदवी अभ्यासक्रम मराठीतून सुरू झाला. या विद्यार्थ्यांना या परिभाषा कोशांचा निश्चितीच उपयोग झाला असता. मात्र भाषा संचालनालयाच्या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे खूप नुकसान झाले आहे.
१०. वृत्तविद्या परिभाषा कोशाचे पुनर्मुद्रण एका महिन्यात करून द्यावे.
उत्तर- वृत्तपत्रविद्या परिभाषेचे पुनर्मुद्रण एका महिन्यात शक्य नाही असे भाषा संचालकांनी सांगितले.
११. संगणकीय मराठी आणि माहिती तंत्रज्ञान या विषयावरील परिभाषा कोश लवकरात लवकर निर्माण करावा.
उत्तर- संगणकीय मराठी व माहिती तंत्रज्ञान याविषयावर माहितीकोश तयार करण्याचा संचालनालयाचा संकल्प आहे. तशी शिफारस सामान्य प्रशासन विभागाला करण्यात येईल.
वरील निराशाजनक परिस्थिती लक्षात घेता काही मुद्दे समोर येतात-
१. शासनाला भाषाविषयक यंत्रणांचा खर्च योजनांतर्गत खर्चात समाविष्ट करावा असे वाटत नाही. ही नगण्यपणाची भावना प्रशासन आणि मंत्रिमंडळ या दोहोंच्याही मनात असल्यामुळे भाषिक चळवळी किंवा राजकीय पक्षांनी जोर लावला की मराठीसाठी चारदोन तुकडे टाकायचे असे शासनाचे धोरण आहे.
२. सामान्य प्रशासन विभागाकडे भाषा संचालनालयाची जबाबदारी सोपवली आहे. तिथले उपसचिव लाल दिव्याची गाडी मिळते म्हणून सहासहा महिने हे पद वाटून घेतात. त्यांना त्यांच्या इतर महत्त्वाच्या कामांतून वेळ मिळाला तरच ते या बेवारस यंत्रणेकडे लक्ष देतात. सामान्य प्रशासन विभागाचा कारभार मुख्यमंत्र्यांकडे असल्यामुळे भाषेचे प्रश्न सर्वोच्च पातळीवर सोडविले जातील असा समज होतो. प्रत्यक्षात मात्र भाषाविषयक यंत्रणा सरकारच्या आणि पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांच्या खिजगणतीतही नसतात. त्यामुळे सर्व भाषाविषयक यंत्रणा सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेगळ्या काढून नव्या राजभाषा मंत्रालयाकडे वर्ग करणे आणि त्यासाठी कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री नेमणे हाच एकमेव मार्ग आहे.
मराठी अभ्यास केंद्राने सादर केलेल्या सर्व मागण्यांच्या बाबतीत प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश भाषा संचालकांनी दिले असले तरी त्यावर विसंबून राहणे धोक्याचे आहे. त्यामुळे या खात्याची जबाबदारी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा निर्णय मराठी अभ्यास केंद्राने घेतला आहे. विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात या विषयावर सरकारला कोंडीत पकडावे अशी विनंती अभ्यास केंद्राच्या वतीने सर्व राजकीय पक्षांना करत आहोत. येत्या १ मे पर्यंत याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नाही तर भाषिक चळवळीचे कार्यकर्ते व समाजातील मान्यवर यांच्या मदतीने येत्या २ मे पासून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
आपला,
दीपक पवार
(अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र
deepak@marathivikas.org,
९८२०४३७६६५)
दिनांक : ०३/०४/२०१०
भाषा संचालनालयाची मरणासन्न अवस्था :
लेखक – पत्रकारांच्या शिष्टमंडळापुढे उघड झाले चित्र
राज्याच्या भाषा विकासविषयक यंत्रणेचे मुख्य अंग असलेल्या भाषा संचालनालयाची मरणासन्न अवस्था आज मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने भाषा संचालकांना भेटलेल्या लेखक पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाच्या लक्षात आले. काळाच्या ओघात आपली प्रतिष्ठा सर्वार्थाने गमावून बसलेल्या भाषा संचालनालयाची ही दुर्दशा राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातच उघडकीस यावी हा दुर्दैवी योगायोगच म्हटला पाहिजे.
मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने झालेल्या या चर्चेत ग्रंथालीचे दिनकर गांगल, मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रसाद मोकाशी, ई-टीव्ही मराठीचे संपादक राजेंद्र साठे, सकाळचे फिचर्स संपादक हेमंत जुवेकर, प्रहारचे मुख्य वार्ताहर विजय चोरमारे, स्टार माझाच्या वरिष्ठ निर्मात्या शेफाली साधू, डी.एन.ए.च्या प्रतिनिधी नीता कोल्हटकर इत्यादींनी भाग घेतला.
मराठी अभ्यास केंद्राने माहितीचा अधिकार वापरून भाषा संचालनालयाच्या दुरवस्थेबाबत मिळवलेली माहिती व प्रशासक व भाषा तज्ज्ञांशी केलेली व्यापक चर्चा यांच्या आधारे अकरा ठळक मागण्या भाषा संचालकांसमोर मांडल्या. या चर्चेच्या ओघात भाषा संचालकांना त्यांच्या विभागासाठी किती आर्थिक तरतूद आहे हेही माहीत नसल्याचे लक्षात आले. शिष्टमंडळाने आग्रह धरल्यावर भाषा संचालनालयाचा खर्च हा योजनेतर खर्च आहे असे सांगण्यात आले. २००९-२०१० साठी ३ कोटी २५ लाख ९५ हजार इतका निधी उपलब्ध झाला. मात्र त्यापैकी ३ कोटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च झाले. २०१०-२०११ मध्ये ४ कोटी १लाख ३५ हजार रुपयांची मागणी भाषा संचालनालयाने केली आहे. मात्र त्यापैकी ३ कोटी ४१ लाख रुपये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होणार आहेत. याचा अर्थ इतर सर्व खर्च वजा जाता मराठीच्या समृद्धीसाठी संचालनालयाकडे अक्षरश: नगण्य रक्कम उरते. कदाचित त्यामुळेच भाषा संचालकांना आर्थिक तरतुदीचा उल्लेख करणे जड गेले असावे.
मराठी अभ्यास केंद्राने सादर केलेल्या मागण्या व भाषा संचालकांनी दिलेली उत्तरे पुढीलप्रमाणे :
१. भाषा संचालनालय तसेच इतर सर्व भाषाविषयक यंत्रणा सामान्य प्रशासन विभाग तसेच सांस्कृतिक कार्यविभाग यांच्यात वाटल्या गेल्यामुळे त्यांची फरपट झाली आहे. हे थांबविण्यासाठी स्वतंत्र राजभाषा विभागाची स्थापना करुन सर्व भाषाविषयक यंत्रणा त्या विभागाकडे वर्ग कराव्यात.
उत्तर- हा निर्णय शासनाच्या वरिष्ठ स्तरावर घ्यावा लागेल त्यासाठी मंत्रिमंडळाची परवानगी घ्यावी लागेल अशा प्रकारचा प्रस्ताव पाठवण्याचा विचार करू.
२. पूर्णकालिक भाषा संचालकाची तात्काळ नियुक्ती करावी.
उत्तर- भाषा संचालकांच्या नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात दिली आहे. मात्र अपेक्षित शैक्षणिक अर्हतेनुसार लोक मिळत नाहीत त्यामुळे सेवा प्रवेश नियम शिथिल कले जाणार आहेत. आकर्षक वेतनश्रेणी दिल्याने जास्त लोक आकर्षित होतील. त्यामुळे तोही विचार होत आहे. (प्रत्यक्षात असा कोणताही प्रस्ताव भाषा संचालनालयाने सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवलेला नाही असे लक्षात आले. त्यामुळे हे सगळेच प्रकरण म्हणजे बोलाची कढी, बोलाचाच भात असे आहे.)
३. भाषा सल्लागार मंडळाची त्वरित स्थापना करून सर्व परिभाषा कोश २ ते ३ वर्षांत अद्ययावत करून घ्यावेत. तसेच ते युनिकोड मराठीचा वापर करुन शासनाच्या संकेतस्थळावर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावेत.
उत्तर- भाषा सल्लागार मंडळाचे नामकरण आता भाषा सल्लागार समिती असे झाले आहे. मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी भाषा सल्लागार समितीची स्थापना शासन करू शकलेले नाही. पण त्यामुळे काम अडू नये यासाठी एकदोन कोशांच्या निर्मितीसाठी उपसमित्या निर्माण करण्याचा भाषा संचालनालयाचा प्रस्ताव आहे. (प्रत्यक्षात चर्चे दरम्यान समिती किंवा उपसमिती नजिकच्या काळात अस्तित्त्वात येणे शक्य नाही असे लक्षात आले.) परिभाषा कोशांच्या पुनर्मुद्रणासाठी किमान सात ते आठ वर्ष लागतात असे भाषा संचालकांनी सांगितले. मात्र एवढा काळ कशासाठी याचे कोणतेही तार्किक समर्थन ते देऊ शकले नाहीत. मराठी अभ्यास केंद्राला ५ ऑक्टोबर २००९ रोजी माहितीच्या अधिकाराखाली पाठवलेल्या उत्तरात भाषा संचालनालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध आहे व त्यावर अद्ययावत माहिती टाकण्याचे काम चालू आहे असे सांगण्यात आले होते. आजच्या बैठकीत मात्र संचालनालयाचे संकेतस्थळ नसल्याचे उघड झाले. संकेतस्थळाचा प्रस्ताव माहिती तंत्रज्ञान विभागाला एक आठवड्यापूर्वी म्हणजेच अभ्यास केंद्राच्या शिष्टमंडळाला आमंत्रण देण्याच्या आगेमागे देण्यात आला आहे. २००५साली पुनर्मुद्रणासाठी पाठवलेले सहा कोश अजूनही पुनर्मुद्रित झालेले नाहीत. निधीची उपलब्धता असेल तसतसे पुढील कोश छापले जातील असे गोलमाल उत्तर भाषा संचालकांनी दिले. असाच वेग कायम राहिला तर आजवर तयार झालेल्या कोशांचे पुनर्मुद्रण होण्यासाठी २०५०साल उजाडेल. अशा परिस्थितीत युनिकोड वापरून शासन हे सर्व कोश संकेतस्थळावर टाकेल अशी अपेक्षा बाळगणे वेडेपणाचे ठरेल. संजय भगत या मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्याने पदरचे २ लाख रुपये खर्च करुन अनेक परिभाषा कोशांचे संगणकीकरण करून घेतले आहे. सी-डॅकच्या मदतीने हे सर्व कोश युनिकोड स्वरूपात येण्यास ते प्रयत्न करत आहेत. मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्याचे हे प्रयत्न पाहता भाषा संचालनालयाचे नाकर्तेपण अधिकच डोळ्यात भरते.
४. भाषा संचालनालयाची परिभाषा वापरणे बालभारती (म. रा. पा. पु. नि. मं.), विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ, म. रा. साहित्य संस्कृती मंडळ व प्रसार माध्यमे यांच्यावर बंधनकारक करावे. त्याशिवाय परिभाषेचे प्रमाणीकरण होणार नाही.
उत्तर- परिभाषेचा अधिकाधिक वापर व्हावा व प्रमाणीकरण व्हावे यासाठी ती शाळा महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे हे भाषा संचालकांनी मान्य केले आहे. मात्र अशा अर्थाचा प्रस्ताव वरिष्ठांना पाठवू, शालेय व उच्चतंत्रशिक्षण विभागाचे अभिप्राय मागवू असे वेळकाढूपणाचे उत्तर दिले. शिष्टमंडळाने आग्रह केल्यावर असे पत्र आपण आठवड्याभरात पाठवू असे त्यांनी सांगितले. मात्र त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
५. भाषा उपसंचालक विधी हे पद तात्काळ भरावे. त्याशिवाय न्यायव्यवहारात मराठीच्या मोहिमेस गती येणार नाही.
उत्तर- भाषा उपसंचालक विधी या पदाच्या नेमणुकीचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवला जाईल. याचा अर्थ गेली अनेक वर्षे हे पद रिक्त असूनही त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याची सवड त्यावेळच्या भाषा संचालकांना झालेली नाही.
६. संचालनालयाची सर्व मुद्रण बाह्य प्रकाशने सहा महिन्यांत उपलब्ध करुन द्यावीत. अन्यथा ती खाजगी प्रकाशकांकडून प्रकाशित करून घेतली जातील.
उत्तर- सर्व मुद्रण बाह्य प्रकाशने सहा महिन्यांत तयार करुन देणे अजिबात शक्य होणार नाही. कारण २००५ साली दिलेले कोश हे अजून पुनर्मुद्रित झालेले नाहीत. ( शिष्टमंडळाने संचालकांच्या निदर्शनात आणून दिले की पुरेसे काम नसल्यामुळे मुद्रणालयातील अनेक कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी लागते आहे, अशा परिस्थितीत मनुष्यबळ नसल्याने पुनर्मुद्रणाचे काम होत नाही ही विसंगती ठरते.)
७. अनुवादकांच्या रिक्त जागा तात्काळ भराव्यात.
उत्तर- अनुवादकांच्या एकूण १४ जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला २००५साली प्रस्ताव देण्यात आला. आयोगाने २००९ साली जाहिरात देऊन अर्ज मागवले. एकूण २०० जणांचे अर्ज आले आहेत. मात्र अजूणही कोणाची निवड किंवा नियुक्ती झालेली नाही. ( महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या जवळपास दर पंधरवड्याला जहिराती येत असतात. असे असताना १४ पदांवरील नेमणूकीसाठी सहा वर्षांचा कालावधी जातो यावरून आयोग आणि पर्यायाने शासन भाषा विषयक यंत्रणांना काडीची किंमत देत नाही हे सिद्ध होते.)
८. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व महाविद्यालयांच्या ग्रंथालयांमध्ये भा.सं.प्रकाशित परिभाषा कोश उपलब्ध करून द्यावेत व ते ठेवणे अनिवार्य करावे. सर्व प्राचार्यांना तसे परिपत्रक पाठवावे.
उत्तर- परिभाषेचा अधिकाधिक वापर व्हावा व प्रमाणीकरण व्हावे यासाठी ती शाळा महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे हे भाषा संचालकांनी मान्य केले आहे. मात्र अशा अर्थाचा प्रस्ताव वरिष्ठांना पाठवू, शालेय व उच्चतंत्रशिक्षण विभागाचे अभिप्राय मागवू असे वेळकाढूपणाचे उत्तर दिले. शिष्टमंडळाने आग्रह केल्यावर असे पत्र आपण आठवड्याभरात पाठवू असे त्यांनी सांगितले. मात्र त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
९. प्रकाशने-परिभाषा सर्व संबंधितांपर्यंत पोहोचविण्याची कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करावी. (आज महाराष्ट्रातील ५-६ ठिकाणीच व कार्यालयीन वेळेतच ती मिळतात.)
उत्तर- प्रकाशने परिभाषा लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी शासकीय ग्रंथादारांशी संपर्क साधला जाईल असे भाषा संचालकांनी सांगितले मात्र ह्या उत्तराला फारसा अर्थ नाही कारण कोश उपलब्धच नसतील तर त्यांच्या विक्रीची केंद्रे वाढवण्यात काहीच अर्थ नाही याबाबतचा मुंबई विध्यापीठाच्या संज्ञापन आणि पत्रकारिता विभागाने भाषा संचालनालयाशी केलेला पत्र व्यवहार अभ्यास केंद्राने शिष्टमंडळ आणि संचालकांपुढे मांडला. दिनांक २० एप्रिल २००९ रोजी मुंबई विध्यापीठाच्या संज्ञापन आणि पत्रकारिता विभागाचे प्रमुख संजय रानडे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रमुख लीना मेंहदळे यांना पत्र पाठवून (C & J / 395 / 9) वृत्तपत्रविद्या, राज्यशास्त्र, साहित्यसमिक्षा, भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यवसाय व्यवस्थापन अशा सात परिभाषा कोशांच्या प्रत्येकी ५०० प्रतींची मागणी केली होती. शासनाला हे कोश छापणे शक्य नसेल तर विद्यापीठ ते छापेल व युनिकोडच्या माध्यमातून इंटरनेटवरून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देईल अशी तयारीही विद्यापीठाने दाखविली होती. प्रत्यक्षात मात्र शासनाने काहीही कार्यवाही केलेली नाही. मुद्रणालयाला कोणतेही पत्र गेलेले नाही किंवा मुंबई विद्यापीठाला त्याबाबत काहीही कळवण्यात आलेले नाही या बाबी चर्चे दरम्यान उघड झाल्या. गेल्यावर्षी मुंबई विद्यापीठात बॅचलर ऑफ मास मीडिया हा पदवी अभ्यासक्रम मराठीतून सुरू झाला. या विद्यार्थ्यांना या परिभाषा कोशांचा निश्चितीच उपयोग झाला असता. मात्र भाषा संचालनालयाच्या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे खूप नुकसान झाले आहे.
१०. वृत्तविद्या परिभाषा कोशाचे पुनर्मुद्रण एका महिन्यात करून द्यावे.
उत्तर- वृत्तपत्रविद्या परिभाषेचे पुनर्मुद्रण एका महिन्यात शक्य नाही असे भाषा संचालकांनी सांगितले.
११. संगणकीय मराठी आणि माहिती तंत्रज्ञान या विषयावरील परिभाषा कोश लवकरात लवकर निर्माण करावा.
उत्तर- संगणकीय मराठी व माहिती तंत्रज्ञान याविषयावर माहितीकोश तयार करण्याचा संचालनालयाचा संकल्प आहे. तशी शिफारस सामान्य प्रशासन विभागाला करण्यात येईल.
वरील निराशाजनक परिस्थिती लक्षात घेता काही मुद्दे समोर येतात-
१. शासनाला भाषाविषयक यंत्रणांचा खर्च योजनांतर्गत खर्चात समाविष्ट करावा असे वाटत नाही. ही नगण्यपणाची भावना प्रशासन आणि मंत्रिमंडळ या दोहोंच्याही मनात असल्यामुळे भाषिक चळवळी किंवा राजकीय पक्षांनी जोर लावला की मराठीसाठी चारदोन तुकडे टाकायचे असे शासनाचे धोरण आहे.
२. सामान्य प्रशासन विभागाकडे भाषा संचालनालयाची जबाबदारी सोपवली आहे. तिथले उपसचिव लाल दिव्याची गाडी मिळते म्हणून सहासहा महिने हे पद वाटून घेतात. त्यांना त्यांच्या इतर महत्त्वाच्या कामांतून वेळ मिळाला तरच ते या बेवारस यंत्रणेकडे लक्ष देतात. सामान्य प्रशासन विभागाचा कारभार मुख्यमंत्र्यांकडे असल्यामुळे भाषेचे प्रश्न सर्वोच्च पातळीवर सोडविले जातील असा समज होतो. प्रत्यक्षात मात्र भाषाविषयक यंत्रणा सरकारच्या आणि पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांच्या खिजगणतीतही नसतात. त्यामुळे सर्व भाषाविषयक यंत्रणा सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेगळ्या काढून नव्या राजभाषा मंत्रालयाकडे वर्ग करणे आणि त्यासाठी कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री नेमणे हाच एकमेव मार्ग आहे.
मराठी अभ्यास केंद्राने सादर केलेल्या सर्व मागण्यांच्या बाबतीत प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश भाषा संचालकांनी दिले असले तरी त्यावर विसंबून राहणे धोक्याचे आहे. त्यामुळे या खात्याची जबाबदारी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा निर्णय मराठी अभ्यास केंद्राने घेतला आहे. विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात या विषयावर सरकारला कोंडीत पकडावे अशी विनंती अभ्यास केंद्राच्या वतीने सर्व राजकीय पक्षांना करत आहोत. येत्या १ मे पर्यंत याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नाही तर भाषिक चळवळीचे कार्यकर्ते व समाजातील मान्यवर यांच्या मदतीने येत्या २ मे पासून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
आपला,
दीपक पवार
(अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र
deepak@marathivikas.org,
९८२०४३७६६५)
Subscribe to:
Posts (Atom)
